Gratuity Calculator 2026 — PGA Formula + Tax Exemption

Payment of Gratuity Act 1972 (10+ employees वाले organisations) के तहत covered employees के लिए: Gratuity = (Last Basic+DA × 15 × Years of Service) ÷ 26। Non-covered employees के लिए: Gratuity = (Last Basic+DA × 15 × Years) ÷ 30। Covered employees के लिए divisor 26 है (26 working days per month) और non-covered के लिए 30 (calendar days)। सिर्फ Basic salary और Dearness Allowance count होती है — HRA, bonus, और अन्य allowances exclude हैं।

Payment of Gratuity Act के तहत, एक employee को gratuity eligible होने के लिए कम से कम 5 years की continuous service complete करनी होती है। केवल exceptions हैं death या disability — इन cases में service duration की परवाह किए बिना gratuity दी जाती है। Note: covered employees के लिए, अगर आपने 4 years और 8 months या उससे ज्यादा (last year में 240 days) complete किए हैं, तो यह 5 years में round up हो जाता है और आप qualify करते हैं।

Income Tax Act की Section 10(10) के तहत: (1) Government employees: पूरी gratuity tax-exempt है। (2) PGA के तहत covered private sector employees: exempt amount actual gratuity, ₹20 lakh, या formula amount में से minimum है। (3) Non-covered employees: exempt amount half-month salary for each year, ₹20 lakh, या actual gratuity में से minimum है। ₹20 lakh limit 2023 Budget में ₹10 lakh से बढ़ाई गई थी। Exempt limit से ऊपर की कोई भी amount आपकी income में add होकर slab rate पर tax होती है।

नहीं। Gratuity सिर्फ Basic Salary + Dearness Allowance (DA) पर calculate होती है। बाकी सभी components — HRA, special allowance, LTA, bonus, incentives, overtime, और commissions — gratuity calculation से exclude हैं। हमेशा अपनी payslip में Basic + DA component check करें, जो आमतौर पर आपके CTC या gross salary से कम होता है।

अगर आप 5 years की continuous service complete करने से पहले resign करते हैं, तो Payment of Gratuity Act के तहत आप generally gratuity के entitled नहीं हैं। हालांकि, कुछ employers अपनी HR policy के हिस्से के रूप में pro-rated basis पर voluntarily gratuity pay करते हैं। Employee की death या total disability के case में, service के कितने भी years complete हों, nominee/family को gratuity दी जाती है।

यह depend करता है कि आप covered employee हैं या नहीं। Payment of Gratuity Act के तहत covered employees के लिए, Supreme Court of India ने rule किया (Surinder Singh vs Central Govt, 1986 में) कि employment के last year में 4 years और 240 days या उससे ज्यादा की service 5 years qualify करती है। इसका मतलब अगर आपने final year में 240+ days काम किया, तो आपकी service 5 years में round up हो जाती है। हालांकि, अगर आपने exactly 4 years और 7 months (last year में roughly 210 days) काम किया, तो आप शायद 240-day threshold से कम रह जाएंगे। Non-covered employees के लिए rounding rule apply नहीं होता — strict 5-year completion required है जब तक employer की policy otherwise न कहे।

Income Tax Act की Section 10(10) के तहत gratuity tax exemption ceiling 29 March, 2018 से ₹20 lakh कर दी गई (पहले ₹10 lakh थी)। यह ₹20 lakh limit private sector employees पर apply होती है; government employees के लिए पूरी gratuity amount बिना किसी upper cap के tax-exempt है। Important बात: ₹20 lakh limit lifetime cumulative limit है, per-employer नहीं। अगर आपने पहले employer से ₹12 lakh gratuity receive की, तो अगले employer से सिर्फ ₹8 lakh gratuity exempt claim की जा सकती है। Lifetime limit से ऊपर की कोई भी amount उस year की taxable income में add होती है।

Payment of Gratuity Act की Section 4(6) के तहत, employer gratuity wholly या partially forfeit कर सकता है अगर employee की services terminate हुई हैं: (1) riotous या violent behaviour, या (2) moral turpitude offence — बशर्ते employee convicted हो। उदाहरण: अगर employee theft, fraud, या physical assault के लिए terminate और convict हुआ, तो employer gratuity forfeit कर सकता है। Poor performance या layoffs के लिए simple termination forfeiture के grounds नहीं हैं। 5 years service के बाद voluntary resignation से forfeiture नहीं हो सकता। अगर employer wrongfully gratuity deny करता है, तो employee Controlling Authority (usually Labour Commissioner) के पास complaint file कर सकता है।

अगर service के दौरान employee की death हो जाती है, तो nominee (या legal heirs अगर nominee designate नहीं है) को service years की परवाह किए बिना gratuity दी जाती है। Death के case में 5-year minimum service requirement waive हो जाती है। Calculation formula वही रहता है: covered employees के लिए (Last Basic+DA × 15 × Years of Service) ÷ 26। हालांकि, years of service 5 से कम होने पर भी count होते हैं। Nominees द्वारा receive की गई gratuity पर ₹20 lakh की tax exemption limit भी apply होती है। Employers को due होने के 30 days के भीतर gratuity pay करनी होती है; ऐसा न करने पर employer से 10% per annum interest लगता है।

Gratuity और PF दोनों retirement benefits हैं लेकिन बहुत differently काम करते हैं। PF (EPF) employee (Basic+DA का 12%) और employer (12%) दोनों की monthly contribution है, जो career भर interest (currently 8.25%) के साथ accumulate होती है। Gratuity employer द्वारा employment end पर pay की जाने वाली one-time lump sum है, last drawn salary और years of service पर based formula से calculate होती है। PF withdrawal के लिए minimum service requirement नहीं है, जबकि gratuity में 5 years चाहिए (death/disability को छोड़कर)। Long-tenure employees के लिए PF corpus usually gratuity से बहुत बड़ा होता है क्योंकि continuous monthly contributions और compounding होती है। दोनों partially या fully tax-exempt हैं — 5 years बाद withdraw किया EPF completely tax-free है, जबकि gratuity ₹20 lakh तक exempt है।

Contract workers की eligibility उनके employment relationship पर depend करती है। अगर worker directly organisation द्वारा employed है (fixed-term contract पर भी) और 5 years की continuous service complete करता है, तो Payment of Gratuity Act के तहत gratuity entitled है। Code on Social Security 2020 (एक बार notified होने पर) explicitly fixed-term employees को include करता है और fixed-term contracts के लिए gratuity eligibility 5 years से proportionate basis में reduce करता है। Third-party contractors के through hire किए workers technically contractor के employees हैं, principal employer के नहीं — contractor उनकी gratuity के लिए liable है। हालांकि, अगर principal employer direct supervision और control exercise करता है, तो वे भी liable हो सकते हैं। Gig workers और freelancers generally Act के तहत covered नहीं हैं क्योंकि वे employees classified नहीं हैं।