Stamp Duty Calculator 2026 — 10 States की Rates

Stamp duty state governments द्वारा property ownership transfer पर लगाया जाने वाला tax है। यह Indian Stamp Act, 1899 के तहत mandatory है और sale deed execute करने से पहले या उस वक्त pay करना ज़रूरी है। Stamp duty भरे बिना sale deed legally valid नहीं मानी जाती और court में evidence के रूप में पेश नहीं की जा सकती।

हाँ, कई Indian states women buyers को reduced stamp duty rates offer करते हैं। Maharashtra 1% concession देता है (6% की जगह 5%), Karnataka 1% कम (45L तक की properties पर 3% की जगह 2%), और Delhi significant 2% reduction देता है (6% की जगह 4%)। Tamil Nadu और Telangana currently gender-based concessions offer नहीं करते।

Stamp duty rates state-wise vary करते हैं: Maharashtra 6% charge करता है (Mumbai में metro cess के साथ 7%), Karnataka property value के हिसाब से 3-5%, Delhi gender के basis पर 4-6%, Tamil Nadu flat 7% (प्लस 4% registration), और Telangana GHMC limits के अंदर 5-5.5%। Registration charges additional हैं और typically 0.5% से 4% तक होते हैं।

हाँ। Mumbai में properties पर base stamp duty rate के ऊपर additional 1% metro cess लगता है, जिससे male buyers के लिए यह 7% और female buyers के लिए 6% हो जाती है। इसके अलावा, Mumbai municipal areas में ₹30 lakh से ऊपर की properties पर 1% LBT (Local Body Tax) surcharge भी लगता है, जो acquisition cost और बढ़ा देता है।

Stamp duty agreement value (actual price) और circle rate (जिसे guidance value भी कहते हैं) में से जो भी ज्यादा हो उस पर calculate होती है। Circle rate government द्वारा हर locality के लिए set minimum property value है। अगर आप circle rate से कम पर property खरीदते हैं, तो भी stamp duty circle rate पर ही calculate होगी। इस calculator में वो value enter करें जो ज्यादा हो — purchase price या circle rate।

Stamp duty refund possible है लेकिन rare है और state-wise vary करता है। Maharashtra में, अगर property transaction 2 साल के अंदर cancel हो जाता है और document registered नहीं है, तो 10% तक deduction के बाद refund के लिए apply कर सकते हैं। Karnataka में 6 महीने के अंदर claim file करना होता है। Delhi में generally refund available नहीं होता। अपने state के specific rules check करें और Sub-Registrar’s office में original stamped document के साथ apply करें।

NRIs resident Indians जितनी ही stamp duty rates pay करते हैं — NRIs के लिए कोई additional surcharge या concession नहीं है। NRIs FEMA regulations के तहत residential या commercial property India में खरीद सकते हैं (agricultural land, farmhouse, या plantation property छोड़कर)। Payment NRE, NRO, या FCNR account से करना होता है। NRI women buyers को भी resident women वाली ही stamp duty concessions मिलती हैं। Power of Attorney (PoA) NRIs द्वारा registration के लिए commonly use होता है, जिस पर खुद छोटी stamp duty लग सकती है।

E-stamping traditional physical stamp papers का digital alternative है, जो SHCIL (Stock Holding Corporation of India Limited) ने stamp paper fraud रोकने के लिए introduce किया। Authorized collection center या online stamp duty pay करने पर आपको e-stamp certificate पर unique CIN (Certificate Identification Number) मिलता है। यह certificate tamper-proof है और online verify किया जा सकता है। E-stamping अब Maharashtra, Karnataka, Delhi, और Tamil Nadu सहित ज्यादातर states में mandatory है।

Gift deeds पर stamp duty state और relationship के हिसाब से vary करती है। Maharashtra में blood relatives (parents, children, siblings, spouse) के बीच gift deeds पर सिर्फ ₹200 nominal stamp duty प्लस registration fee लगती है। Karnataka में gift deeds पर sale deeds जितनी ही stamp duty लगती है (2-5%) relationship की परवाह नहीं। Delhi में family members को gifts पर concessional rate ₹1,000 प्लस registration charges लगते हैं। Tamil Nadu में family transfers के लिए gift deeds पर 1% stamp duty है। Current rates अपने local sub-registrar से verify करें।

Property transactions के लिए Power of Attorney पर stamp duty states में significantly differ करती है। Maharashtra में immovable property के लिए General Power of Attorney (GPA) पर ₹500 stamp duty लगती है, Special PoA पर ₹100। Delhi में property के लिए GPA पर sale deed rate जितनी (4-6%) stamp duty लगती है अगर वो sell करने की power देती है। Karnataka में PoA stamp duty ₹200-₹500 है। ध्यान दें कि Supreme Court of India ने rule किया है कि GPA (registered sale deed के बिना) से property sale legally valid नहीं है, तो PoA अकेले ownership transfer नहीं करता।

GST और stamp duty separate charges हैं, और इनकी applicability property type पर depend करती है। Under-construction properties पर agreement value पर 5% GST (without ITC) या 1% (affordable housing ₹45 lakh से कम) लगता है। Stamp duty separately charge होती है। Ready-to-move-in properties (OC वाली) पर GST नहीं लगता — सिर्फ stamp duty और registration charges। Resale properties (secondary market) पर भी GST नहीं। इसका मतलब ready property खरीदना total acquisition cost में अक्सर सस्ता होता है।

हाँ, DDA (Delhi Development Authority), MHADA, CIDCO, और अन्य government housing allotments पर भी stamp duty और registration charges applicable हैं। Allotment price subsidized हो सकती है, लेकिन buyer को conveyance deed execute करते वक्त allotment value या circle rate (जो भी ज्यादा हो) पर stamp duty pay करनी होती है। कुछ states government housing के लिए concessional rates offer करते हैं: Delhi में DDA flats पर standard 4-6% stamp duty लगती है। EWS/LIG housing कुछ states में state-specific affordable housing policies के तहत reduced rates के लिए qualify कर सकती है।