Income Tax Slabs FY 2025-26 — Old vs New Regime पूरा ब्रेकडाउन

भारत का income tax system अब दो parallel tax structures offer करता है — old regime जिसमें कई deductions और exemptions हैं, और new regime जिसमें lower slab rates हैं लेकिन लगभग कोई deductions नहीं। Union Budget 2025 ने new regime slabs को significantly revise किया और Section 87A rebate बढ़ाई, जिससे ₹12 लाख तक की income effectively tax-free हो गई। यह गाइड दोनों regimes का पूरा slab-by-slab breakdown देती है, ₹8 लाख, ₹12 लाख, ₹20 लाख, और ₹50 लाख income levels पर worked examples के साथ।

इन slabs को समझना सही regime चुनने और अपने investments plan करने के लिए ज़रूरी है। Slabs से आगे deeper comparison के लिए, हमारी old vs new tax regime गाइड deduction strategies और हर salary level पर worked examples cover करती है। नीचे Tax Regime Comparator से दोनों regimes में exact tax compute करें, फिर detailed breakdowns और decision framework पढ़ें।

New Regime Tax Slabs — FY 2025-26 (Section 115BAC)

New regime slabs को Union Budget 2025 में revise किया गया, broader slab widths और higher Section 87A rebate के साथ। ये rates April 2025 से March 2026 (Assessment Year 2026-27) के बीच earned income पर applicable हैं:

Standard deduction: Salaried individuals और pensioners के लिए ₹75,000 available है। इसका मतलब ₹12,75,000 तक की gross salary से taxable income ₹12,00,000 होती है, जो Section 87A rebate से पूरी तरह cover होती है।

Section 87A rebate: अगर new regime में total taxable income ₹12 लाख से ज़्यादा नहीं है, तो ₹60,000 तक का rebate मिलता है, जिससे payable tax zero हो जाता है। यही वजह है कि ₹12 लाख तक की income (₹12.75L gross salary) effectively tax-free है। Taxable income ₹12,00,000 cross करते ही पूरा rebate खत्म हो जाता है।

Old Regime Tax Slabs — FY 2025-26

Old regime slab rates कई सालों से unchanged हैं। Old regime का मुख्य फ़ायदा सभी deductions (80C, 80D, HRA, home loan interest, आदि) का access है। पूरा old vs new tax regime comparison side-by-side deduction table के लिए देखें:

Standard deduction: Salaried individuals के लिए ₹50,000 (new regime के ₹75,000 से कम)।

Section 87A rebate (Old): अगर old regime में total taxable income ₹5 लाख से ज़्यादा नहीं है, तो ₹12,500 तक का rebate मिलता है, जिससे ₹5 लाख तक की income tax-free है। यह threshold new regime के ₹12 लाख से काफ़ी कम है।

4 Income Levels पर Worked Examples

Example 1: Gross Salary ₹8 लाख

₹8 लाख salary पर new regime decisively जीतती है। Old regime में ₹2 लाख deductions के बावजूद ₹28,600 tax लगता है, जबकि new regime में zero। Section 87A rebate ₹12 लाख से कम income पर सारा tax eliminate कर देता है।

Example 2: Gross Salary ₹12 लाख

₹12 लाख पर भी new regime में zero tax लगता है। Old regime में ₹3.5 लाख deductions के बावजूद ₹75,400 tax है। New regime ₹75,400 बचाती है। Old regime को compete करने के लिए taxable income ₹5 लाख से कम लानी होगी — जिसके लिए ₹6.5 लाख deductions चाहिए, जो ज़्यादातर लोगों के लिए impractical है।

Example 3: Gross Salary ₹20 लाख

₹20 लाख पर ₹5 लाख deductions (home loan और HRA सहित) के साथ new regime अभी भी ₹18,200 बचाती है। लेकिन अगर old regime deductions ₹5.75 लाख या ज़्यादा हों, तो old regime सस्ती पड़ती है। यह realistic है उनके लिए जिनके पास home loan (₹2L interest) + HRA (₹2L) + 80C (₹1.5L) + 80D (₹50K) — कुल ₹6 लाख हो। इस income level पर decision genuinely close है और individual deductions पर depend करता है।

Example 4: Gross Salary ₹50 लाख

₹50 लाख पर new regime ₹1.66 लाख बचाती है, भले ही old regime में ₹6 लाख deductions हों। ध्यान दें: ₹50 लाख पर कोई भी regime surcharge trigger नहीं करती (surcharge ₹50 लाख taxable income से ज़्यादा पर लगता है)। ₹50 लाख से थोड़ा ज़्यादा income पर 10% surcharge लगता है, जो new regime (जो surcharge 25% पर cap करती है) के पक्ष में gap और बढ़ाता है।

Surcharge Rules — Old vs New Regime

Old और new regime में surcharge कैसे अलग है?

Surcharge, income tax amount (income नहीं) पर लगता है जब total income certain thresholds cross करती है। Higher income levels पर दोनों regimes में surcharge rates काफ़ी अलग हैं। Surcharge property sale पर capital gains पर भी लगता है — 12.5% vs 20% rate surcharge के साथ कैसे interact करता है, इसके लिए हमारी capital gains property गाइड देखें:

New regime surcharge 25% पर cap करती है, जबकि old regime ₹5 करोड़ से ज़्यादा income पर 37% तक allow करती है। इससे ultra-high-net-worth individuals के लिए new regime significantly ज़्यादा favourable है। Maximum marginal tax rate new regime में 39% है बनाम old regime में 42.74%।

Marginal relief: Surcharge पर marginal relief लागू होता है, यानी surcharge, threshold से ज़्यादा income amount से ज़्यादा नहीं हो सकता। उदाहरण: अगर income ₹50,10,000 है, तो tax पर 10% surcharge ₹10,000 (₹50 लाख से ज़्यादा income) से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यह उस स्थिति को रोकता है जहां ₹1 ज़्यादा कमाने से dramatically higher tax bracket में पहुंच जाएं।

Health & Education Cess

4% Health and Education Cess, (income tax + surcharge) के total पर लगता है। यह cess दोनों regimes में और सभी income levels पर equally apply होता है। Cess calculation: (Tax + Surcharge) × 4%। ₹5 लाख tax (बिना surcharge) pay करने वाले के लिए cess ₹20,000 जुड़ता है। ₹10 लाख tax + 10% surcharge (₹1 लाख) pay करने वाले के लिए cess = 4% of ₹11 लाख = ₹44,000।

दोनों Regimes में Available Deductions

Old vs new regime में कौन से deductions claim कर सकते हैं?

दोनों regimes में available deductions सिर्फ ये हैं: standard deduction (₹75K new बनाम ₹50K old) और employer NPS contribution 80CCD(2) के तहत। बाकी हर deduction old regime चाहिए। अगर rent pay करते हैं, तो हमारी HRA exemption गाइड से exact HRA savings compute करें, और EPF Calculator से देखें कि provident fund contributions आपकी 80C limit का कितना हिस्सा पहले से consume कर रहे हैं। Decision framework पूरी तरह old regime के total deduction amount पर depend करता है।

Break-Even Analysis: Old Regime कब जीतती है?

Old regime ज़्यादा tax बचाने के लिए कितने deductions चाहिए?

मुख्य सवाल यह है: किस deduction level पर old regime, new regime से ज़्यादा tax बचाती है? यहां different income levels के लिए approximate break-even है:

Break-even deduction threshold ज़्यादातर income levels के लिए approximately ₹3.75 लाख है। इसका मतलब अगर old regime के तहत total deductions (80C + 80D + HRA + home loan interest + NPS + LTA) ₹3.75 लाख से ज़्यादा हैं, तो old regime likely ज़्यादा बचाती है। ₹3.75 लाख से कम deductions में new regime लगभग हमेशा बेहतर है।

Decision Framework: New कब चुनें vs Old कब चुनें

₹12 लाख से थोड़ी ज़्यादा Income पर Marginal Relief

अगर income ₹12 लाख threshold से बस थोड़ी ज़्यादा हो तो क्या होता है?

₹12 लाख threshold पर cliff effect एक common concern है। अगर taxable income ₹12,10,000 है, तो पूरा ₹60,000 Section 87A rebate खत्म हो जाता है। Marginal relief के बिना, ₹12,10,000 पर ₹61,500 tax लगता — यानी ₹10,000 extra कमाए लेकिन ₹61,500 tax दिया। यह logical नहीं है।

Marginal relief ensure करता है कि ₹12 लाख से थोड़ी ज़्यादा income पर payable tax, ₹12 लाख से ज़्यादा income amount से ज़्यादा न हो। तो ₹12,10,000 income पर maximum tax ₹10,000 है (₹61,500 नहीं)। यह transition smooth करता है और उस perverse outcome को रोकता है जहां ज़्यादा कमाने से take-home pay कम हो जाए।

Marginal relief zone effectively ₹12 लाख से लगभग ₹12.7 लाख तक है, उसके बाद normal slab calculation take over करती है। अगर taxable income इस zone में है, तो incremental income पर effective tax rate approximately 100% है (हर extra rupee पर पूरा tax) जब तक normal slab calculation lower amount न दे।