New Tax Regime FY 2026-27: Updated Slabs समझें
Budget 2026 ने new tax regime को सात graduated brackets में बदल दिया। यह गाइड हर slab, claim कर सकने वाली deductions, marginal relief, और step-by-step tax calculations बताती है।
Last updated: 2 फरवरी 2026, शाम 5:00 बजे IST
New tax regime — Income Tax Act की Section 115BAC — FY 2023-24 से सभी taxpayers के लिए default है। Budget 2026 ने इसे और attractive बनाया — slab rates को सात graduated brackets में restructure किया, Section 87A rebate threshold ₹12 लाख किया, और ₹75,000 standard deduction retain किया। अगर regimes के बीच decide करना है, तो हमारी old vs new tax regime गाइड में crossover analysis विस्तार से है।
यह article सिर्फ़ new regime पर focus करता है — हर slab rate, claim कर सकने वाली deductions, Section 87A rebate और marginal relief कैसे काम करते हैं, surcharge brackets, और step-by-step calculations। अपनी exact tax liability निकालने के लिए Tax Regime Comparator calculator इस्तेमाल करें।
Data Sources
- Finance Bill 2026 — Parliament of India (1 Feb 2026) — www.indiabudget.gov.in
- Income Tax Act — Section 115BAC (New Regime) (FY 2026-27) — incometaxindia.gov.in
- CBDT Circular on Section 87A Rebate (Feb 2026) — www.cbdt.gov.in
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सात Slab Structure
FY 2026-27 new regime taxable income को सात brackets में बाँटता है। Nil slab ₹4 लाख तक है, और rates हर step पर 5 percentage points बढ़ती हैं 30% तक।
| Taxable Income | Rate | इस Slab में Tax |
|---|---|---|
| ₹0 – ₹4L | Nil | ₹0 |
| ₹4L – ₹8L | 5% | ₹20,000 |
| ₹8L – ₹12L | 10% | ₹40,000 |
| ₹12L – ₹16L | 15% | ₹60,000 |
| ₹16L – ₹20L | 20% | ₹80,000 |
| ₹20L – ₹24L | 25% | ₹1,00,000 |
| ₹24L से ऊपर | 30% | Variable |
हर slab के top पर cumulative tax: ₹8L = ₹20,000; ₹12L = ₹60,000; ₹16L = ₹1,20,000; ₹20L = ₹2,00,000; ₹24L = ₹3,00,000। ₹24 लाख से ऊपर हर रुपये पर 30% tax।
New Regime में उपलब्ध Deductions
New regime low-rate, low-deduction design है। सिर्फ़ दो deductions उपलब्ध हैं:
- Standard Deduction (₹75,000): सभी salaried individuals और pensioners को मिलती है। Gross salary से directly apply होती है। कोई documentation ज़रूरी नहीं।
- Employer NPS Contribution — Section 80CCD(2): अगर employer आपके NPS account में contribute करता है, तो contribution (private sector में basic + DA का 10%, government में 14%) taxable income से deductible है। यह आपकी own NPS contributions से अलग है (जो new regime में deductible नहीं हैं)।
क्या Claim नहीं कर सकते
New regime में ये उपलब्ध नहीं हैं: Section 80C (PPF, ELSS, EPF employee share, life insurance, tuition fees), Section 80D (health insurance), Section 80CCD(1B) (self NPS contribution), HRA exemption Section 10(13A), LTA, home loan interest Section 24(b), और बाकी सभी Chapter VI-A deductions।
Section 87A Rebate और Marginal Relief
Rebate कैसे काम करती है
अगर total taxable income (standard deduction के बाद) ₹12 लाख या कम है, तो Section 87A rebate पूरी tax liability eliminate कर देती है। ₹12 लाख पर computed tax ₹60,000 पूरी तरह waive होता है। Salaried employees के लिए ₹12.75 लाख gross salary = ₹12 लाख taxable income = zero tax।
₹12 लाख से ऊपर Marginal Relief
₹12,00,001 taxable income पर पूरी ₹60,000 rebate चली जाती है। बिना marginal relief के, tax ₹0 से ₹60,000+ पर jump करेगा। Marginal relief tax को cap करती है ताकि वह income के ₹12 लाख से ऊपर के हिस्से से ज़्यादा न हो। Example: ₹12,50,000 taxable income पर tax ₹50,000 (excess over ₹12L) पर cap होगा, computed ₹67,500 नहीं।
Step-by-Step Tax Calculation: ₹18 लाख Gross Salary
₹18 लाख gross salary वाले salaried employee (बिना employer NPS) के लिए पूरी calculation:
- Gross salary: ₹18,00,000
- Standard deduction घटाएँ: ₹75,000
- Taxable income: ₹17,25,000
- 0-4L पर tax: ₹0
- 4-8L (₹4L at 5%): ₹20,000
- 8-12L (₹4L at 10%): ₹40,000
- 12-16L (₹4L at 15%): ₹60,000
- 16-17.25L (₹1.25L at 20%): ₹25,000
- Total tax: ₹1,45,000
- 4% health and education cess: ₹5,800
- कुल tax payable: ₹1,50,800
Monthly TDS: लगभग ₹12,567। Tax के बाद in-hand salary: लगभग ₹1,37,433 per month (PF और अन्य employer deductions से पहले)।
New Regime में Surcharge Brackets
High-income earners के लिए base income tax पर surcharge:
| Taxable Income | Surcharge Rate |
|---|---|
| ₹50 लाख तक | Nil |
| ₹50L – ₹1 Cr | 10% |
| ₹1 Cr – ₹2 Cr | 15% |
| ₹2 Cr से ऊपर | 25% (capped) |
New regime में 25% surcharge cap (vs old regime में ₹5 crore से ऊपर 37%) बहुत high earners के लिए meaningful advantage है।
New Regime किसके लिए बेहतर है?
New regime आमतौर पर बेहतर है अगर:
- Gross salary ₹12.75 लाख या कम (new regime में zero tax)।
- Old regime में total deductions ₹3.75-4.25 लाख से कम हैं।
- Metro में rent नहीं देते या home loan नहीं है।
- Simplicity पसंद है — investment proofs या documentation maintain करने की ज़रूरत नहीं।
- Income ₹5 crore से ज़्यादा — 25% surcharge cap से significant बचत।
Personalised comparison के लिए Tax Regime Comparator इस्तेमाल करें। Old regime कैसे compare करता है, इसके लिए old vs new tax regime गाइड पढ़ें।
Founding Partner, Tykhe Ventures · Founder, Kompella Technologies
Founding Partner at Tykhe Ventures ($20M AUM, early-stage investing) and Founder of Kompella Technologies, which provides fractional CTO/CPO services to funded startups. NISM XIX-C certified. Built RupayWise because the financial tools available in India were either oversimplified or designed to sell you a product — not help you decide.
This guide is for informational and educational purposes only. While we strive for accuracy, tax laws, interest rates, and financial regulations change frequently. Always verify current rates and rules with official government sources before making decisions. RupayWise (Kompella Tech Pvt. Ltd.) is not liable for any decisions made based on information provided on this site.
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
FY 2026-27 में new tax regime में कौन सी deductions claim कर सकते हैं?
सिर्फ़ दो deductions मिलती हैं: (1) Salaried individuals और pensioners के लिए ₹75,000 standard deduction, और (2) Employer NPS contribution Section 80CCD(2) के तहत — private sector में basic + DA का 10%, government में 14%। बाकी सभी deductions (80C, 80D, HRA, LTA, home loan interest) उपलब्ध नहीं हैं।
क्या FY 2026-27 में new tax regime अनिवार्य है?
नहीं, अनिवार्य नहीं है — लेकिन default है। अगर आप actively Form 10-IEA submit करके या ITR filing में old regime नहीं चुनते, तो आप new regime में ही taxed होंगे। Salaried employees हर financial year में regimes switch कर सकते हैं।
Section 87A rebate new regime में कैसे काम करती है?
अगर taxable income ₹12 लाख या कम है, तो Section 87A rebate पूरी tax liability माफ़ कर देती है। ₹12 लाख पर computed tax (₹60,000) पूरी तरह rebate से offset हो जाता है। Salaried employees के लिए ₹12.75 लाख gross salary = ₹12 लाख taxable income = zero tax।
अगर income ₹12 लाख से थोड़ी ऊपर है तो क्या पूरी rebate जाती है?
हाँ, rebate all-or-nothing है। ₹12,00,001 taxable income पर पूरी ₹60,000 rebate जाती है। लेकिन marginal relief provisions ensure करती हैं कि net tax ₹12 लाख से ऊपर की income से ज़्यादा न हो। यानी ₹12,10,000 पर tax ₹10,000 (+ cess) से capped होगा, ₹60,400 नहीं।
क्या new tax regime में surcharge लगता है?
हाँ। Surcharge base tax पर: ₹50L-1Cr 10%, ₹1Cr-2Cr 15%, ₹2Cr से ऊपर 25% (capped)। New regime में maximum surcharge 25% है, जबकि old regime में ₹5 crore से ऊपर 37% surcharge है।
Related Resources
Guides
- Tax Regime Guide — Complete comparison of Old vs New tax regime for FY 2025-26 with deduction analysis and calculator.
- Tax Slabs Explainer — Complete income tax slab explainer for FY 2025-26. Old vs new regime rates, surcharge brackets, rebate rules, and examples.
अस्वीकरण: यह गाइड 1 फरवरी 2026 को प्रस्तुत Finance Bill 2026 पर आधारित है। Parliamentary debate के दौरान provisions बदल सकते हैं। यह केवल जानकारी के लिए है और tax advice नहीं है। अपनी स्थिति के लिए किसी योग्य Chartered Accountant से परामर्श करें। हम SEBI-registered advisors नहीं हैं।