Union Budget 2026: आपकी Income Tax में क्या बदला?
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2026 को Union Budget पेश किया और new tax regime के slabs में बड़े बदलाव किए। यहाँ हर बदलाव का पूरा breakdown है — किसे फ़ायदा होगा और कितना।
Last updated: 1 फरवरी 2026, शाम 5:00 बजे IST
Union Budget 2026 में वह हुआ जिसका करोड़ों salaried Indians को इंतज़ार था: new tax regime के income tax slabs में बड़ा restructuring। सबसे बड़ी बात — ₹12 लाख तक income अब effectively tax-free है Section 87A rebate की बदौलत, और ऊपर के slab rates भी ज़्यादा graduated हो गए हैं। Slabs की पूरी तुलना के लिए हमारी income tax slabs explainer गाइड देखें।
Old tax regime में कोई बदलाव नहीं हुआ — सरकार new regime को attractive बनाकर voluntary migration बढ़ाना चाहती है। अगर आप अभी तक decide नहीं कर पाए कि कौन सा regime बेहतर है, तो हमारी old vs new tax regime गाइड पढ़ें और Tax Regime Comparator calculator में अपने numbers डालकर check करें।
इस article में Budget speech की हर income-tax-related announcement, किसे कितना फ़ायदा, और worked examples — सब कुछ cover किया गया है।
Data Sources
- Union Budget 2026-27 Speech — Ministry of Finance (1 Feb 2026) — www.indiabudget.gov.in
- Finance Bill 2026 — Parliament of India (1 Feb 2026) — www.indiabudget.gov.in
- Income Tax Slabs — Income Tax Department (FY 2026-27) — incometaxindia.gov.in
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FY 2026-27 के लिए Revised New Tax Regime Slabs
Budget 2026 में announce किए गए new tax regime slab structure में ज़्यादा granular brackets और mid-income levels पर कम rates हैं। पूरी slab table नीचे देखें:
| Taxable Income Slab | Tax Rate (FY 2026-27) |
|---|---|
| ₹4,00,000 तक | Nil |
| ₹4,00,001 – ₹8,00,000 | 5% |
| ₹8,00,001 – ₹12,00,000 | 10% |
| ₹12,00,001 – ₹16,00,000 | 15% |
| ₹16,00,001 – ₹20,00,000 | 20% |
| ₹20,00,001 – ₹24,00,000 | 25% |
| ₹24,00,000 से ऊपर | 30% |
Standard Deduction: ₹75,000 जारी
Budget 2025 में standard deduction ₹50,000 से बढ़ाकर ₹75,000 किया गया था। Budget 2026 में यह ₹75,000 पर बरकरार है — कोई और बढ़ोतरी नहीं। यह deduction सभी salaried taxpayers और pensioners को automatically मिलती है जो new regime चुनते हैं। Old regime में standard deduction ₹50,000 ही रहती है।
Section 87A Rebate: ₹12 लाख तक Zero Tax
Section 87A rebate को बढ़ाया गया है ताकि ₹12 लाख तक taxable income वाले individuals को new regime में zero tax देना पड़े। ₹12 लाख पर computed tax (4-8L पर ₹20,000 at 5% + 8-12L पर ₹40,000 at 10% = ₹60,000) rebate से पूरी तरह offset हो जाता है। यह middle-income earners के लिए बड़ा फ़ायदा है।
ध्यान रहे कि rebate सिर्फ़ new regime में लागू होती है। Old regime में 87A rebate threshold ₹5 लाख (₹12,500 rebate) है, जो FY 2019-20 से नहीं बदला।
Worked Examples: हर Salary Level पर Tax बचत
₹10 लाख Gross Salary
₹75,000 standard deduction के बाद taxable income = ₹9.25 लाख। New regime में tax: ₹20,000 (4-8L पर 5%) + ₹12,500 (8-9.25L पर 10%) = ₹32,500। Section 87A rebate (taxable income ₹12 लाख से कम) के बाद tax = ₹0। पहले इस level पर लगभग ₹30,000-₹35,000 tax देना पड़ता था।
₹15 लाख Gross Salary
Taxable income = ₹14.25 लाख। Tax: ₹20,000 (4-8L) + ₹40,000 (8-12L) + ₹33,750 (12-14.25L at 15%) = ₹93,750 + 4% cess = ₹97,500। Pre-Budget slab structure की तुलना में लगभग ₹25,000 की बचत।
₹20 लाख Gross Salary
Taxable income = ₹19.25 लाख। Tax: ₹20,000 + ₹40,000 + ₹60,000 (12-16L) + ₹65,000 (16-19.25L at 20%) = ₹1,85,000 + 4% cess = ₹1,92,400। पिछले slabs की तुलना में सालाना लगभग ₹50,000 बचत।
₹25 लाख Gross Salary
Taxable income = ₹24.25 लाख। Tax: ₹20,000 + ₹40,000 + ₹60,000 + ₹80,000 (16-20L) + ₹1,00,000 (20-24L at 25%) + ₹7,500 (24-24.25L at 30%) = ₹3,07,500 + 4% cess = ₹3,19,800। 25% slab (₹20-24 lakh) graduated होने से पिछली structure से काफ़ी राहत मिली।
Old Regime: कोई बदलाव नहीं
Old tax regime के slabs, deduction limits (Section 80C ₹1.5 लाख, 80D, HRA, Section 24(b) home loan interest ₹2 लाख, etc.), और surcharge rates FY 2025-26 जैसे ही रहेंगे। सरकार ने किसी भी deduction ceiling या slab rate में कोई बदलाव नहीं किया। यह new regime को ज़्यादा attractive बनाने की policy direction के अनुरूप है।
अगर आपकी deductions — 80C + NPS + HRA + home loan interest — ₹3.75-4.25 लाख से ज़्यादा हैं, तो old regime में कम tax लग सकता है। अपने specific numbers Tax Regime Comparator में compare करें।
Budget 2026 में अन्य Income Tax बदलाव
TDS Rationalisation
Budget में कई TDS provisions को consolidate और rationalise करने का प्रस्ताव है। समान thresholds वाले multiple TDS sections merge किए जा रहे हैं ताकि compliance burden कम हो। Bank deposits पर interest के TDS (Section 194A) का threshold बढ़ाया गया है, जिससे senior citizens और छोटे depositors को राहत मिलेगी।
Updated ITR Filing Timeline
Updated income tax returns (ITR-U) file करने की deadline 24 months से बढ़ाकर 48 months कर दी गई है। इससे taxpayers को errors correct करने या omitted income report करने के लिए ज़्यादा समय मिलेगा, हालांकि additional tax payment के साथ।
Presumptive Taxation Limits
Section 44AD (businesses) और Section 44ADA (professionals) के तहत presumptive taxation के turnover threshold बढ़ाए गए हैं, जिससे small business owners और freelancers को फ़ायदा होगा।
अब आपको क्या करना चाहिए?
New slabs FY 2026-27 (April 2026) से लागू होंगे। FY 2025-26 बाकी समय तक पुराने slabs लागू रहेंगे। आपकी action plan:
- दोनों regimes compare करें: Tax Regime Comparator में FY 2026-27 slabs डालकर देखें कौन सा regime बेहतर है।
- Employer को बताएँ: अगर old regime चुनना है, तो FY 2026-27 शुरू होने से पहले Form 10-IEA employer को submit करें। New regime default है।
- Investment plan review करें: अगर new regime ज़्यादा बचत देता है, तो सिर्फ़ tax saving के लिए 80C investments chase करने की ज़रूरत नहीं — उन funds को higher-return options में redirect करें।
- Salary structure check करें: NPS employer contribution (80CCD(2)) new regime में available एकमात्र बड़ी deduction है। अगर employer NPS offer करता है, इसे maximise करें।
Founding Partner, Tykhe Ventures · Founder, Kompella Technologies
Founding Partner at Tykhe Ventures ($20M AUM, early-stage investing) and Founder of Kompella Technologies, which provides fractional CTO/CPO services to funded startups. NISM XIX-C certified. Built RupayWise because the financial tools available in India were either oversimplified or designed to sell you a product — not help you decide.
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अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
Budget 2026 में नए income tax slabs क्या हैं?
FY 2026-27 के new regime slabs: 0-4 लाख nil, 4-8 लाख 5%, 8-12 लाख 10%, 12-16 लाख 15%, 16-20 लाख 20%, 20-24 लाख 25%, 24 लाख से ऊपर 30%। Salaried individuals को ₹75,000 standard deduction मिलता है।
क्या ₹12 लाख तक income सच में tax-free है?
हाँ। New tax regime में Section 87A rebate से ₹12 लाख तक income पर zero tax है। Salaried employees के लिए ₹75,000 standard deduction मिलाकर ₹12.75 लाख gross salary तक zero tax liability होती है।
क्या old tax regime में कोई बदलाव हुआ?
नहीं। Budget 2026 में old tax regime के slabs या deduction limits में कोई बदलाव नहीं किया गया। Old regime FY 2025-26 जैसा ही रहेगा। सारे बदलाव सिर्फ़ new tax regime में हैं।
Revised new regime slabs से कितना tax बचेगा?
बचत income level पर निर्भर करती है। ₹15 लाख पर लगभग ₹25,000 बचत, ₹20 लाख पर ₹50,000, और ₹25 लाख+ पर ₹60,000-₹1,10,000 तक बचत हो सकती है। अपना exact figure जानने के लिए Tax Regime Comparator calculator इस्तेमाल करें।
Budget 2026 के नए tax slabs कब से लागू होंगे?
Revised slabs FY 2026-27 से लागू होंगे, यानी 1 April 2026 से कमाई गई income पर। Salary पर TDS अप्रैल 2026 से new slabs reflect करेगा। FY 2025-26 (current assessment year) पर ये बदलाव लागू नहीं होते।
Related Resources
Guides
- Tax Regime Guide — Complete comparison of Old vs New tax regime for FY 2025-26 with deduction analysis and calculator.
- Tax Slabs Explainer — Complete income tax slab explainer for FY 2025-26. Old vs new regime rates, surcharge brackets, rebate rules, and examples.
अस्वीकरण: यह लेख 1 फरवरी 2026 को प्रस्तुत Union Budget 2026-27 भाषण और Finance Bill पर आधारित है। Parliamentary approval के बाद अंतिम प्रावधान भिन्न हो सकते हैं। यह केवल जानकारी के लिए है और tax advice नहीं है। अपनी स्थिति के लिए किसी योग्य Chartered Accountant से परामर्श करें। हम SEBI-registered advisors नहीं हैं।